चार्जर का झंझट खत्म: इलेक्ट्रॉनिक कचरे से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय समस्या में होगा कमी…

पर्यावरण संरक्षण को लेकर लगातार सरकार नए नियम ला रही है ऐसे में मोबाइल चार्ज हो या अन्य कोई चार्ज सरकार के नए नियम के तहत पूरे देश में एक देश, एक चार्जर के आधार पर काम करने जा रही है।

एक देश, एक चार्जर

यूरोपियन यूनियन देश में यह नियम पहले से लागू है ठीक इसी प्रकार से अब पूरे भारत में एक देश, एक चार्जर (One country, one charger) ! का नियम लागू हो सकता है।

कब होगा नियम लागू

भारत सरकार कॉमन चार्जिंग पोर्ट (common charging port) का नियम लागू करने के प्लान में है। देश में नियम के लागू होने के बाद सभी स्मार्टफोन्स और टैबलेट (Smartphones and tablets) के लिए एक ही चार्जिंग पोर्ट जरूरी होगा।

Type-C चार्जिंग पोर्ट होगा कॉमन

भारत सरकार Type-C चार्जिंग पोर्ट (Type-C charging port) को कॉमन बनाने का विचार कर रही है।

आप को बता दे वर्ष 2022 में यूरोपीय यूनियन (European Union) ने ये नियम पास किया था।

ऐपल ने भी iPhone टाइप-सी चार्जिंग

सभी मोबाइल कंपनियों ने टाइप-सी चार्जिंग नियम को माना। यहां तक ऐपल को भी iPhone में टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट देना पड़ा था। लोगों के मुताबिक यह नियम पर्यावरण के लिए अच्छा पहल है।

साल के अंत तक आ सकता है यह नियम

टाइप-सी चार्जिंग (Type-C charging) सरकार लगातार कार्य कर रही है संभावना जताई जा रही के साल के अंत तक यह नियम पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा।